New Parliament Special Session 2023 : आज से शुरू संसद का ‘विशेष सत्र’, विपक्ष में डर, 5 दिनों में हो सकते ऐतिहासिक बिल पेश, जानें सब

New Parliament Special Session 2023 : केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र (Special Session) बुलाया है। संसद का पांच दिवसीय विशेष सत्र आज सोमवार को शुरू होने जा रहा है. संसद का विशेष सत्र 22 तारीख यानि शुक्रवार तक चलेगा। आज सोमवार पहले दिन विशेष सत्र की कार्यवाही पुराने संसद भवन में शुरू होगी।

केंद्र सरकार 18 से 22 सितंबर तक चलने वाले इस विशेष सत्र में कई ऐतिहासिक बिल कर सकती है पेश। जिसके वजह से यह सत्र बुलाया गया है। संसद के पांच दिनों में चलने वाले विशेष सत्र का एजेंडा सामने आने के बाद विपक्ष में डर।

आज विशेष सत्र का पहला दिन है । आज पहले दिन संविधान सभा से लेकर आज तक पुराने संसद भवन की राज्यसभा में 75 सालों की यात्रा, उपलब्धियां, अनुभव, स्मृति (यादों) और सीख पर चर्चा होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा को संभोधित कर सकते हैं।

मंगलवार 19 सितंबर को आखिरी बार संसद के पुराने भवन में संसद की कार्यवाही चलेगी। मंगलवार 19 सितंबर को  पुराने संसद भवन में मौजूदा सांसदों का फोटो सेशन आयोजित होगा।  इसके बाद सेंट्रल हॉल में एक समारोह होगा फिर पूरी संसद नई बिल्डिंग में प्रवेश कर जाएगी।

New Parliament Special Session 2023 : गणेश चतुर्थी को नई संसद भवन में होंगे शिफ्ट 

कल  मंगलवार 19 सितंबर को यानी गणेश चतुर्थी से संसद का विशेष सत्र नए संसद भवन में शिफ्ट होगा। संसद के विशेष सत्र में पांच बैठकें होनी है। संसद में 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र होगा। संसद के विशेष सत्र में चार बिल पेश किए जाएंगे। विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A की  विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरने के लिए 9 मुद्दों की लिस्ट तैयार की है। विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A की  24 विपक्षी पार्टियां विशेष सत्र में हिस्सा लेंगी।

विशेष सत्र में ये 4 बिल हैं लिस्टेड

New Parliament Special Session 2023 : केंद्र सरकार की तरफ से संसद सत्र  में 4 बिल सूचीबद्ध हैं। इन बिलों में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा एक बिल शामिल है. यह विधेयक पिछले मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में पेश किया गया था. तब विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A ने इसका विरोध किया था. इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों को सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर नहीं बल्कि कैबिनेट सचिव के बराबर रखने की बात कही गई है.

विशेष सत्र की रणनीति तय करने के लिए विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A की सुबह 10 बजे बैठक हुई है. बीजेपी और कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी कर पांचों दिन संसद के विशेष सत्र में उपस्थित रहने को कहा है। 17 सितंबर को इससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई पॉर्लियामेंट बिल्डिंग में तिरंगा फहराया।

New Parliament Special Session 2023 : महिला आरक्षण बिल पर केंद्र सरकार मौन

New Parliament Special Session 2023 : जिसमें 8 विधेयक भी शामिल होंगे। संसद में पेश होने वाले किसी भी संभावित नए कानून पर सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं है,

बता दें की संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने साफ कहा कि सत्र के दौरान कुल आठ विधेयकों को विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है. रविवार को एक सर्वदलीय बैठक में सदन के नेताओं को बताया गया कि वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण पर एक विधेयक और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश से संबंधित तीन विधेयकों को एजेंडे में जोड़ा गया है।

संसद में पेश किए जाने वाले विधेयकों में- निरसन और संशोधन विधेयक, 2022, डाकघर विधेयक, 2023, अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023, द प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक, 2023, वरिष्ठ नागरिक कल्याण विधेयक, 2023 और संविधान (एससी/एसटी) आदेश, 2023 को शामिल किया गया है.

New Parliament Special Session 2023 :भारतीय जनता पार्टी और अन्य लोगों अनुसार है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण  तय करने के लिए एक विधेयक लाया जाए। भारतीय जनता पार्टी और अन्य लोगों  की इस मांग पर सरकार के रुख के बारे में पूछे जाने पर संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि सरकार उचित समय पर उचित फैसला लेगी।

इस दौरान कई पार्टियों ने महिला आरक्षण विधेयक को पेश करने और पारित करने की जोरदार वकालत की।

New Parliament Special Session 2023 : डर में विपक्षी पार्टियां

New Parliament Special Session 2023 :  संसद के विशेष सत्र के एजेंडे को लेकर असमंजस में फंसीं विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A  यह मांग कर रहा हैं कि सरकार विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल को पारित करवाए. सर्वदलीय बैठक में विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A  ने ये मांग सरकार के सामने उठाई।

जान लें कि विशेष सत्र में सिर्फ 4 बिल पर ही चर्चा होगी या कुछ और बिल या मुद्दों पर बहस होगी. इस पर सरकार ने पत्ते पूरी तरह से नहीं खोले हैं. महिला आरक्षण बिल पर सरकार की ओर से कहा गया कि फैसला सही वक्त पर लिया जाएगा। विपक्ष को लगता है कि सरकार अंतिम क्षणों के लिए कुछ छुपा रही है।